शेतकऱ्यांना शेती करताना कधी कोणत्या समस्येचा सामना करावा लागेल हे सांगता येत नाही. अनेकदा त्यांना आर्थिक मदतीची गरज असते. परंतु काहीवेळा ती वेळेत उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेऊन सरकारने शेतीमाल तारण योजनेला सुरुवात केली आहे. ज्याचे काही नियम आणि अटी आहेत.
Chopan land । चोपण जमीनीची सुधारणा कशी करावी? जाणून घ्या याबद्दल माहिती
योजनेमागचा उद्देश
शेतमाल साठवणूक करुन काही वेळानंतर बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणला तर त्या शेतमालास जास्त बाजार भाव मिळू शकतो. शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतमालासाठी योग्य त्या दरात मिळावा या दृष्टीकोनातून कृषि पणन मंडळ सन १९९०-९१ पासून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवली जात आहे. या योजनेत तूर, मूग, सुर्यफूल, चना, भात,उडीद, सोयाबीन, करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, काजू बी, हळद आणि बेदाणा या शेतमालाचा समावेश केला आहे.
Cashew Farming । काजूची शेती करून तम्ही बनू शकताय करोडपती; जाणून घ्या कशी करायची लागवड?
शेतकऱ्यांना योजनेअंतर्गत बाजार समितीच्या गोदामात तारण ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किंमतीच्या पंच्याहत्तर टक्क्यापर्यंत रक्कम सहा महिने कालावधीसाठी सहा टक्के व्याजदराने तारण कर्ज म्हणून दिली जाते. ही योजना बाजार समित्यांमार्फत राबविली जाते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सहा महिन्यांचे आत तारण कर्जाची परतफेड करणाऱ्या बाजार समित्यांना तीन टक्के व्याजाची सवलत मिळते.
योजनेची वैशिष्ट्य
बाजार समितीच्या गोदामामध्ये ठेवण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालासाठी गोदाम भाडे, विमा, देखरेख खर्च इत्यादी खर्चाची जबाबदारी बाजार समितीवर असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा बसत नाही.
कर्जाची मुदत आणि व्याजदर
शेतमालाच्या प्रकारानुसार राजम्यासाठी बाजारभावाच्या 75 टक्के किंवा प्रति क्विंटल रुपये 3 हजार यापैकी कमी असलेली रक्कम 6 महिने मुदतीसाठी 6 टक्के व्याजदराने मिळते.
तसेच काजू बी आणि सुपारीसाठी बाजार भावानुसार एकूण किमतीच्या 75 टक्के किंवा अधिक 100 रुपये प्रति किलो यापैकी कमी असलेली रक्कम 6 महिने मुदतीसाठी 6 टक्के व्याजदराने दिली जाते.
बेदाणा पिकासाठी एकूण किंमतीच्या कमीत कमी 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 7 हजार 500 प्रति क्विंटल यातील कमी असलेली रक्कम 6 महिने मुदतीसाठी 6 टक्के व्याजदराने दिली जाते.
