Pradhan Mantri G-One Yojana । केंद्र सरकारने (Central Govt) सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री जी-वन योजनेअंतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील अवशेषांपासून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी त्यांच्या शेतात उरलेल्या अवशेषांचे रुपांतर बायोगॅस आणि जैवइंधनात करू शकतात, ज्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण आणि उत्पन्नात वाढ या दोन्ही उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचता येते.
शेतीतून उरलेले अवशेष जसे की धानाचे पेंढे, गव्हाचे तूस, ऊसाचे अवशेष, आणि अन्य जैविक कचरा यांचा योजनेत वापर करण्यात येतो. ही अवशेष सामग्री संकलन केंद्रांवर नेऊन, त्यावर प्रक्रिया करून जैवइंधन तयार केले जाते. या प्रक्रियेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या अवशेषांचा योग्य मोबदला मिळतो. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होते.
योजनेअंतर्गत सरकारने विविध राज्यांमध्ये जैवइंधन उत्पादन केंद्रे आणि संकलन केंद्रे उभारली आहेत, जेथे शेतकऱ्यांकडून अवशेष खरेदी केले जातात. या केंद्रांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना अवशेषांची विक्री सोपी होते, तसेच वाहतूक खर्च आणि अन्य अडचणी कमी होतात. योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, तसेच जैविक कचऱ्याचा प्रभावी वापर करणे हा आहे.
LPG Price 1 August । ब्रेकिंग! एलपीजी सिलेंडर महागला, बजेटनंतर दर वाढले
प्रधानमंत्री जी-वन योजना शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक फायदेच देत नाही, तर पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वपूर्ण ठरते. जैवइंधनाच्या वापरामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते, तसेच पारंपरिक इंधन स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होते. यामुळे देशातील ऊर्जा स्वावलंबनातही योगदान मिळते. सरकारने शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध शिबिरे आणि कार्यशाळांचे आयोजन केले आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जैवइंधन उत्पादन प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती दिली जाते, तसेच त्यांना अवशेष विक्रीसाठी आवश्यक मदत केली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री जी-वन योजना एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना अधिकाधिक उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.