Onion Farmer । केंद्र सरकारने सध्या कांदा निर्यातबंदी (Onion Export Ban) करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारविरोधात (Central Govt) संताप आहे. सरकारच्या याच निर्णयामुळे कांद्याचे दर (Onion Rate) चांगलेच पडले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. एकंदरीतच कांद्याने यंदा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. (Onion price falls down)
Urea Subsidy । अशाप्रकारे मिळते युरिया खतासाठी अनुदान, जाणून घ्या सविस्तर
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी
कांदा निर्यातबंदी करण्यापूर्वी पुणे, नाशिक, सोलापूर बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर (Onion price) चार हजारांवर गेले होते. परंतु, सरकारी निर्णयामुळे दर कमालीचे घसरले आहेत. कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी सरकारवर खूप नाराज झाले आहेत. अशातच आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कारण आता केंद्र सरकार कांदा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या (NCCF) माध्यमातून कांद्याची खरेदी करणार आहे.
Brinjal Rate । वांग्याच्या दरात मोठी वाढ, जाणून घ्या आजचे दर
कांद्याची नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून खरेदी
आतापर्यंत नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ यांनी पाच लाख मॅट्रिक कांद्याची खरेदी केली आहे. आणखी दोन लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. यामुळे घसरत चाललेले कांद्याचे दर काही प्रमाणात कमी होतील. या दोन्ही संस्थांकडून 25 रुपये किलोप्रमाणे कांदा खरेदी सुरू आहे. याबाबत एनसीसीएफ व्यवस्थापकीय संचालिका अनिस चंद्र यांनी ही माहिती दिली आहे.
Electric Bike । भारीच की राव! मालवाहतूक करणारी इलेक्ट्रिक बाईक, किंमतही आहे खूपच कमी
महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच कांद्यासाठी कांदा महाबँक स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी भाभा अणू संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष डॉ अजित कुमार मोहंती आणि अनिल काकडकर सरकारला मदत करणार आहे. कांद्यावर प्रकिया करून हा कांदा कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवला जाईल. यामुळे कांदा चांगला टिकून सात ते आठ महिन्यांत कांद्याला कोंबही फुटत नाही.
Milk Subsidy । दूध दराबाबत राधाकृष्ण विखे-पाटलांनी केली सर्वात मोठी घोषणा
दरम्यान, आता कांद्याची निर्यात अचानक रद्द केल्याने कांद्याच्या दरात कमालीची घसरण झाली आहे. शेतकऱ्यांना एकरी 50 हजार रुपये खर्च करून बाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केलेला खर्च मिळत नसल्याचं चित्र आहे. सरकारी निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
