Onion Export Ban Lift । गेल्यावर्षी सुरुवातीला कांद्याचे दर (Onion price) कोसळले त्यानंतर सरकारने कांद्याची निर्यात बंदी (Onion Export Ban) केली. सरकारच्या या निर्णयानंतर कांद्याचे आणखी दर कोसळले. त्यामुळे शेतकरीवर्ग हवालदिल झाला होता. निर्णय मागे घेण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत होते. अशातच काल केंद्र सरकारने (Central Govt) कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला आहे.
Havaman Andaj । 7 राज्यांमध्ये अवकाळी आणि गारपीटीची शक्यता, जाणून घ्या हवामान खात्याचा अंदाज
सरकारविरोधात शेतकरी संतप्त
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने आता ३ लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला (Onion exports) मान्यता दिली आहे. इतकेच नाही तर सरकारने बांगलादेशमध्ये ५० हजार टन कांदा निर्यातीलाही मान्यता दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे घसरलेले कांद्याचे दर पुन्हा पूर्ववत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Onion Export । कांदा उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी! सरकारने हटवली कांदा निर्यात बंदी
कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवल्यानंतरही शेतकऱ्यांकडून सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. मागील अडीच महिन्यांनी आम्ही मातीमोल दराने कांदा विकला, त्याअगोदर सरकारने ४० टक्के निर्यातशुल्क वाढवून आमच्या तोंडाला पाने पुसली. निर्यातबंदीच्या अडीच महिन्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान झाले आहे.
आता देखील केंद्राने व्यापाऱ्यांकडील कांद्याला दर मिळण्यासाठी निर्यातबंदी उठवली आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. दरम्यान आता शेतकऱ्यांनी दिवाळीनंतर खरिपात लागवड केलेला कांदा बाजारात आला होता. पण त्यापूर्वी सरकारने निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केला. त्यानंतर काही दिवसांतच निर्यातबंदी केल्यामुळे कांद्याचे दर अचानक खूप घसरले.
Government Schemes । पशुपालकांना पशुधन विभागाचे आवाहन! वैरण, बियाणांसाठी करा अर्ज सादर
व्यापाऱ्यांना होणार फायदा
पुढे शेतकऱ्यांनी हाच कांदा मातीमोल दराने व्यापाऱ्यांना विकला होता. कारण खरिपातील कांदा बेमुदत काळ साठवण्याची तयारी शेतकऱ्यांची नसते. जरी ठेवला तरी त्या कांद्यातून दराची शाश्वतता नाही. याच कारणामुळे सध्या खरिपातील सगळा कांदा व्यापाऱ्यांकडे गेला आहे. उन्हाळी किंवा गावरान कांदा बाजारात येण्यास अजून एका महिन्याचा अवधी आहे. सध्या शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कांद्याची टक्केवारी कमी असल्याने या निर्यातबंदीमुळे जरी दर वाढले तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांनाच होणार आहे.
