Neera Deoghar Project । शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार सतत नवनवीन योजना (Government Scheme) सुरु करत असते. ज्याचा त्यांना खूप फायदा होतो. शेतकऱ्यांना दरवर्षी पाण्याची टंचाई (Water scarcity) जाणवते. पाणी उपलब्ध नसल्याने पिके अनेकदा जळून जातात. यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठं संकट येते. यावर्षी देशाच्या काही भागात पावसाने (Rain in Maharashtra) दडी मारली आहे. अशातच आता सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा निर्णय घेतला आहे.
Success Story । नोकरी नाही तर फुलशेती करून उच्च शिक्षित तरुणाने कमावलं लाखो रुपये, असं केलं नियोजन
नीरा देवघर प्रकल्पाला मान्यता
आता शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाईपलाईनद्वारे पाणी (Water through pipeline) जाणार आहे. हा देशातील पहिला प्रयोग असून शेतकऱ्यांना बंद पाईपलाईनद्वारे 14 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. यामुळे सिंचन क्षेत्रात दुपटीने वाढ होईल. जलाशक्ती मंत्रालयाकडून राज्यातील नीरा देवघर प्रकल्पासाठी 3592 कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता (Central Government Decision) देण्यात आली आहे. ज्यात केंद्र सरकार आपला 60 टक्के हिस्सा म्हणजे 2340 कोटी रुपये पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेतून (Pradhan Mantri Krishi Irrigation Scheme) देईल.
Banana Farming । शेतकऱ्याचा भन्नाट प्रयोग! आता केळीपासून बनणार बिस्किटे, कसं ते जाणून घ्या
प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी केंद्रीय जलाशक्ती मंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी खासदार निंबाळकर आणि केंद्रीय सचिवांच्या सोबत 13 फेब्रुवारी रोजी हेलिकॉप्टरमधून हवाई पाहणी केली होती. पाहणीनंतर जलाशक्ती मंत्रालयाच्या CWC कमिटीच्या बैठकीने प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. योजनेतून सूक्ष्म सिंचन आणि बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे सिंचनाचे जास्तीत जास्त क्षेत्र ओलिताखाली आणले जाईल, असे रणजित निंबाळकर यांनी सांगितले आहे.
Farm Pond Subsidy । सावधान! तुमचेही बॅंक खाते आधार संलग्न नसेल तर मिळणार नाही शेततळ्यांचे अनुदान
या भागाला होणार फायदा
पुणे जिल्ह्यातील भोर, सातारा जिल्ह्यातील फलटण, खंडाळा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर या भागाला या प्रकल्पामुळे मोठा फायदा होईल. नुकत्याच जलाशक्ती मंत्रालयाच्या गुंतवणुकीसंदर्भात झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. प्रकल्पासाठी राज्य सरकार 40 टक्के आणि केंद्र सरकार 60 टक्के खर्चाचा भार उचलणार आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच 500 कोटी दिले आहेत.
MNREGA Job Card । बिग ब्रेकिंग! १० लाखांपेक्षा जास्त मनरेगा जॉब कार्ड रद्द, नेमकं कारण काय?
पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजना
पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेतून या प्रकल्पाला जवळपास 2340 कोटी रुपयाचा निधी दिला जाईल. हा प्रकल्प मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या अटीवर केंद्रीय जलाशक्ती मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे, त्यामुळे तातडीने या कामांना सुरुवात होईल. आजपर्यंत कालव्याने पाणी देताना मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यव होत होता, यावर आता मर्यादा येईल.
Ravikant Tupkar । रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळताच रविकांत तुपकर आक्रमक, सरकारला दिला गंभीर इशारा
