Mini Tractor Subsidy । शेतीच्या कामांसाठी ट्रॅक्टर (Tractor) खूप महत्त्वाचा आहे. ट्रॅक्टरमुळे कामे सोप्या पद्धतीने आणि जलद गतीने (Tractor benefits) होतात. शिवाय यामुळे वेळेची आणि पैशांची देखील बचत होते. याच कारणामुळे अनेकजण शेतीच्या कामांसाठी सर्रास ट्रॅक्टरचा वापर करतात. बाजारात आता मिनी ट्रॅक्टरदेखील (Mini Tractor) उपलब्ध आहे. जर तुम्हाला हा ट्रॅक्टर खरेदी करायचा असेल आणि तुमच्याकडे भांडवल कमी असेल तर काळजी करू नका.
Buffalo Vs jersey cow milk । म्हशीपेक्षा जर्सी गाईचे दूध आरोग्यासाठी का फायदेशीर असते? जाणून घ्या
मिळेल 90% अनुदान
तुम्ही आता सरकारी मदत (Government Schemes) घेऊन ट्रॅक्टर खरेदी करू शकता. यावर तब्ब्ल 90% अनुदान मिळत आहे. मिनी ट्रॅक्टर आर्थिक दृष्ट्या परवडतो. सरकारने आता शेतकऱ्यांसाठी मिनी ट्रॅक्टर योजना (Mini tractor scheme) सुरू केली आहे. यावर सरकारकडून 90% पर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. परंतु अर्जदार हा नव बौद्ध किंवा अनुसूचित जाती घटकातील असावा. (Mini tractor scheme benefits)
ही योजना समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून राबवण्यात येते. या योजनेमधून 9 ते 18 एचपीचा मिनी ट्रॅक्टर मिळतो. याशिवाय नोंदणीकृत बचत गटातील व्यक्तींना देखील या योजनेचा लाभ घेता येतो.मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपसाधनांसाठी 90 टक्के अनुदान दिले जाते. ज्या बचत गटांना या योजनेचा लाभ मिळेल त्या बचत गटांमध्ये 80% सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावे.
Crorepati Farmer । एका झटक्यात शेतकरी झाला करोडपती, बँक पासबूक अपडेट केलं आणि…
अर्जाची अंतिम मुदत
या मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ पुरुष आणि महिला बचत गटांना मिळतो. योजनेनुसार ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपसाधनांवर तीन लाख पंधरा हजार रुपये अनुदान मिळते. त्यामुळे जर तुम्हाला सरकारच्या या शानदार योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुम्हाला 20 जानेवारी 2024 पर्यंत अर्ज सादर करावा लागणार आहे. या तारखेनंतर तुम्हाला अर्ज सादर करता येणार नाही.
Success Story । सैन्यात जाता आले नाही म्हणून केली शेती, आज लाखात करतोय कमाई
‘या’ ठिकाणी करा अर्ज
अर्जासाठी तुम्हाला सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण या ठिकाणी अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे. शिवाय पात्र बचत गटांनी अर्ज सादर करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. हे लक्षात घ्या की महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू आहे. अर्ज करण्याच्या तारखेच्या संबंधित अधिक माहितीसाठी तुमच्या जिल्ह्यातील समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधा.
