Maharashtra budget । आज विधानसभेत अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी महाराष्ट्राचा अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget) सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ज्याचा शेतकऱ्यांना खूप मोठा फायदा होईल. यात चार महिन्यांच्या खर्चाची देखील तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात एकूण 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवला आहे. (Interim Budget 2024)
दुष्काळ 1245 महसुली मंडळामध्ये विविध सवलती लागू
अंतरिम बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. खरिप हंगाम 2023 मध्ये राज्यातील 40 तालुक्यांत दुष्काळ 1245 महसुली मंडळामध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करुन विविध सवलती लागू केल्या आहेत. इतकंच नाही तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचं नुकसान झालेल्या 44 लाख 82 हजार शेतकऱ्यांना 3825 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे. विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीकरता जुलै 2022 पासून 12769 कोटींची मदत दिली आहे. तसेच 2024-25 वर्षासाठी मदत-पुनर्वसन विभागास 668 कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव नियोजित आहेत.
37 हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौरऊर्जा संच
राज्यात सर्व उपसा योजनांचं सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी येत्या 2 वर्षात आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत ग्राहकांच्यासाठी वीजदर सवलतीस एक वर्ष मुदतवाढ दिली जाईल. वीजसेवा नसणार्या राज्यातील एकूण 37 हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौरऊर्जा संच मिळेल. त्याशिवाय वन्य प्राण्यांद्वारे होणाऱ्या शेती पिकांच्या नुकसानीला आळा घालण्यासाठी डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा कुंपणासाठी अनुदान मिळेल.
E-Peak Inspection । शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दुष्काळी सवलतींसाठी ई-पीक पाहणी अनिवार्य
सर्व पर्यावरण स्नेही सौरऊर्जा योजनांमुळे खनिज इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन प्रदुषणात घट होऊ शकते. हरित ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात राज्य अग्रेसर होईल. आगामी 2024-25 वर्षात खर्चाकरता ऊर्जा विभागाला 11,934 कोटींचा नियत्वे प्रस्तावित आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत 84 लाख 57 हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोठी 1691 कोटी 47 लाख अनुदान दिले आहे. खरीप हंगाम 2023 मध्ये 1 रुपया पीकविमा योजनेतून 50 लाथ 1 हजार शेतकरी अर्जदारांना 2268 कोटी 43 लाख रुपये विमा रक्कम अदा केली आहे. तसेच नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या 6000 कोटी रुपये किंमतीच्या पहिल्या टप्प्यात मान्यता दिली आहे.
Sugarcane FRP । एफआरपी कितीही वाढवला तरी शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढणार
राष्ट्रीय पशूधन अभियान
तसेच राष्ट्रीय पशूधन अभियाना अंतर्गत शेळी, मेंढी, वराट, कुक्कुट आणि वैरण विषयक योजनांचा लाभ शेतकरी आणि पशू पालकांना मिळावा यासाठी 129 प्रकल्पांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. 2024-25 वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चासाठी कृषी विभागास 3650 कोटी, पशू संवर्धन, दुग्ध विकास आणि मत्स संवर्धन विभागास 555 कोटी, फलोत्पादन विभागास 708 कोटींचा प्रस्तावित आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.
Drought Condition । सरकार दुष्काळ निवारणीसाठी उचलणार ठोस पाऊल, अजितदादांचे आश्वासन
