Land rule । मागील काही वर्षांत जमिनीच्या किंमती (Land price) खूप वाढल्या आहेत. यात मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. जमिनीच्या किमती वाढूनही अनेकजण ती खरेदी (Land buying rule) करत असतात. अनेकदा जमिनीमुळे वाद होतात. जास्त करून भाऊ-बहिणीमध्ये जास्त वाद होतात. काही वाद खूप टोकाला जातात.
Garlic Price । आनंदाची बातमी! लसणाने गाठला उच्चांक, किलोला मिळतोय 400 रुपये दर
परंतु, काही जणांकडे कसलीच जमीन नसते. जर तुमच्याकडे जमीन नसेल तर काळजी करू नका. आता तुम्ही देखील जमीन घेऊ शकता. राज्य सरकारच्या (State Govt) शेती महामंडळाकडून (Agricultural Corporations) शेतजमीन भाडे तत्त्वावर दिली जात आहे. सीलिंग कायद्यानुसार (Ceiling Act) आता मोठ्या जमीनदारांच्या जमिनी सरकार जमा झाल्या आहेत. शेती सांभाळण्यासाठी स्वायत्त शेती महामंडळाची स्थापनादेखील केली आहे. (Agricultural land on rental basis)
Drones Subsidy । ड्रोन खरेदीसाठी तुम्हाला किती अनुदान मिळू शकत? जाणून घ्या एका क्लिकवर
अशी असते प्रक्रिया
यातून शेतकऱ्यांसोबत संयुक्त शेती केली जाते. महामंडळाकडे सध्या १८ हजार एकर जमीन शिल्लक आहे. शेती महामंडळ ४१ हजार एकर शेतजमीन (Agricultural land) भाड्याने देत आहे. यापैकी २३ हजार एकर शेतजमीन १० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाड्याने देण्यात आली आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांचा १० वर्षांचा करार संपला आहे, अशी शेतजमीन पुन्हा महामंडळाकडून ताब्यात घेण्यात येते.
Farming on Solar । काय सांगता! ‘हे’ संपूर्ण गाव करतंय ‘सोलार’वर शेती
पुन्हा निविदा काढून जास्त भाडे देणाऱ्या शेतकऱ्यांना भाडेकरारावर देण्यात येते. सरकारच्या mahatenders.gov.in या वेबसाइटवर महाराष्ट्र शेती महामंडळ या विभागांतर्गत शेती भाड्याने देण्याच्या निविदा निघतात. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी शेतजमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करावी लागते. हे लक्षात घ्या की, पाणी व्यवस्था, माती, रस्त्याची सोय, लाइटची सोय अशा गोष्टी तपासून निविदा भराव्या लागतात.
Dairy Business Scheme । ‘या’ सरकारी योजनेचा लाभ घेऊन करा दुग्धव्यवसाय, व्याजाशिवाय मिळेल कर्जाचा लाभ
कोणाला करता येतो अर्ज?
दरम्यान, निविदेवर शेतजमिनीचा पत्ता, नकाशा, पाण्याची सोय, गट नंबर, रस्ता, जमिनीचा पोत, आसपास कोणती पिके घेतली आहेत, अशा गोष्टींचा समावेश केला जातो. नकाशा आणि सातबारा सोबत जोडलेला असल्याने शेतकऱ्यांना जमिनीचा अंदाज येतो. शेतकरी उत्पादक कंपनी, खासगी संस्था, बिगर शेतकरी, वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्थाना यासाठी अर्ज करता येतो.
