Land Acquisition Act । भूसंपादन कायदा हा सार्वजनिक उद्देशांसाठी जमीन संपादन (Land acquisition) करण्यासाठी सरकारने लागू केलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्प, औद्योगिक विकास किंवा शहरीकरणाच्या उद्देशाने भूसंपादन करण्यात येते, हे लक्षात घ्या. कायद्यानुसार जमीन मालकांची जमीन अधिग्रहित करण्यापूर्वी सरकारने (Government) त्यांची संमती घ्यावी लागते.
Agriculture News । मोठी बातमी! देशातील 199 आणि राज्यातील 11 कृषी हवामान केंद्र बंद होणार
समाजावर संपादनाचा संभाव्य प्रभाव निश्चित करण्यासाठी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनाची तरतूद करण्यात येते. या कायद्यामध्ये (Land Act) बऱ्याचवेळा सुधारणा केली जाते. दरम्यान, या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि संबंधित सर्व पक्षांसाठी न्याय्य आहे याची खात्री करणे हा आहे.
Farmers Protest । काय आहे हमीभाव कायदा? ज्यासाठी केले जातेय आंदोलन
जाणून घेऊयात भूसंपादन कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा
- २०१३ मध्ये झालेल्या सुधारणांनुसार, सरकारला जमीन संपादनापूर्वी प्रारंभिक सर्वेक्षण करावे लागते. या सर्वेक्षणामध्ये जमीन मालकाला सहभागी करण्याची तरतूद केली आहे.
- भूसंपादन कायद्यामध्ये अनेकदा सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणांमुळे भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय मिळण्यास मदत झाली आहे.
२०२३ मध्ये झालेल्या सुधारणांनुसार, जमीन संपादनासाठी सरकारला जास्तीत जास्त दोन वर्षांचा कालावधी दिला आहे. यापूर्वी हा कालावधी तीन वर्ष इतका होता. - २०१३ मध्ये झालेल्या सुधारणांनुसार, भरपाईच्या निश्चितीकरणासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे. या समितीत जमीन मालक, सरकार आणि तज्ञ सदस्यांचा समावेश केला आहे.
Havaman Adnaj । शेतकऱ्यांनो सावधान, ‘या’ ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह तुफान पावसाची शक्यता, जाणून घ्या
जाणून घेऊयात भूसंपादन कायद्याची प्रमुख तरतुदी
- सरकारला जमीन संपादनापूर्वी जमीन मालकाच्या संमतीची गरज नाही.
- सरकारला सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरजेची असणारी जमीन संपादित करण्याचा अधिकार असतो.
- इतकेच नाही तर सरकारला जमीन मालकाला भरपाई देण्याची गरज आहे.
- जमीन मालकाला भरपाईबाबतच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाता येते.
जाणून घ्या नवीन सुधारणांचे महत्त्व
- भरपाईच्या निश्चितीकरणासाठी स्वतंत्र समितीमुळे भरपाईबाबतचे निर्णय जास्त पारदर्शक होतात.
- प्रारंभिक सर्वेक्षणामुळे जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीचा काय उपयोग होणार आहे याची माहिती मिळेल.
- संपादनासाठी कमी कालावधीमुळे जमीन मालकांना लवकरात लवकर भरपाई मिळते.
Milk Rate । पशुपालकांना मोठा धक्का! दुधाच्या दरात पुन्हा घसरण
