Farmers Protest । आजपासून पंजाब (Punjab) आणि हरियाणातील (Haryana) शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन (Punjab Haryana Farmers Protest) करणार आहेत. चलो दिल्लीचा नारा देत शेतकरी शंभू बॉर्डरमार्गे दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानापर्यंत ट्रॅक्टर मोर्चा आणणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने (Central Govt) मोठा निर्णय घेतला आहे. 12 मार्चपर्यंत राजधानी दिल्लीत कलम 144 (Section 144) लागू केले आहे.
Havaman Adnaj । शेतकऱ्यांनो सावधान, ‘या’ ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह तुफान पावसाची शक्यता, जाणून घ्या
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देणारा कायदा (Guarantee Act) केला जावा. या मागणीसाठी शेतकरी आजपासून नवी दिल्लीत आंदोलन करणार आहेत. दरम्यान मागील काही दिवसांपासून देशातील सर्व भागातील शेतकऱ्यांकडून हा हमीभाव कायदा (MSP Guarantee Act) करण्याची मागणी केली जातेय. पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यासह इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. (MSP Guarantee Act In India)
याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून शेतकरी संघटनांसोबत आंदोलन स्थगित करण्यासाठी चर्चा सुरु आहे. केंद्राचे तीन कॅबिनेट मंत्री शेतकऱ्यांची मन वळवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. काहीही झाले तरी आंदोलन होणारच,असा पवित्रा शेतकरी संघटनांकडून घेण्यात आला आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
Milk Rate । पशुपालकांना मोठा धक्का! दुधाच्या दरात पुन्हा घसरण
किमान आधारभूत किंमत
ही केंद्र सरकारकडून काही कृषी उत्पादनांसाठी सरकारने निर्धारित केलेली किमान किंमत म्हणजेच गॅरंटेड प्राईस असते. ज्यावर खुल्या बाजारातील किंमती, शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असेल तर उत्पादने सरकार थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात येते. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या एखाद्या मालाचे दर कितीही घसरले तरीही सरकारने ठरवलेली किंमत मालाला मिळणार हे ठरलेलं असते.
Crop Insurance । मोठी बातमी! ‘या’ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला पीकविमा परतावा
कोणत्या पिकांचा असतो समावेश?
त्यामुळे जरी बाजारात उतार-चढाव आले तरी शेतकऱ्यांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होत नाही. केंद्र सरकार खरीप आणि रब्बी हंगामातील अनेक पिकांना हमीभाव जाहीर करते. सध्यस्थितीतीत खरीप आणि रब्बी हंगामातील एकूण 23 पिकांना हमीभाव लागू करण्यात येतो. यात भुईमूग, बाजरी, ज्वारी, गहू, धान, हरभरा, मका, सोयाबीन, मूग, मसूर, तीळ आणि कापूस यासह अन्य पिकांचा समावेश आहे.
Farmers Protest । शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लागू केले कलम 144, इंटरनेट सेवाही बंद
कोण लागू करते हमीभाव?
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना हमीभाव लागू करण्याचा अधिकार आहे. केंद्राने हमीभाव देण्यासाठी 1965 पासून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली असून 1966-67 पासून दरवर्षी प्रत्येक हंगामात देशात शेतकऱ्यांच्या पिकांना हमीभाव जाहीर करण्यात येतो. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार हा हमीभाव ठरवण्यात येतो.
Ritha Farming । शेतकरी बंधुनो, ‘या’ झाडांची लागवड करून एकरात मिळवा 10 लाखांचं उत्पन्न
