Farmers Producer Organization । शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! जैविक निविष्ठा केंद्र सुरु करून मिळवा 1 लाख रुपये

Farmers Producer Organization । शेतकऱ्यांना दरवर्षी निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागतो. यामुळे शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान होते. आर्थिक नुकसान झाल्याने शेतकरी निराश होऊन आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेतात. यामुळेच केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना (Government schemes) राबवत असते. अशीच सरकारची एक योजना आहे, त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपये दिले जात आहेत.

Online Buffalo Fraud । सावधान! ऑनलाइन म्हैस खरेदी करणे पडले शेतकऱ्याला महागात, पैसे दिले आणि..

सरकारकडून आता 10 गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) स्थापन करावयाच्या तरतुदीसोबतच 10 गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन करण्यास आणि विपणन सुविधेकरिता समूह संकलन केंद्राची उभारणी करण्यास मान्यता देण्यात आलीय. यासंदर्भातला जीआर कृषी विभागामार्फत जारी (Farmers Producer Organization GR) केला आहे.

Document Registration । बनावट दस्त नोंदणीसाठी रोखण्यासाठी सरकारचे मोठे पाऊल! आता अदृश्य होणार आधार, पॅन, बोटांचे ठसे

असे मिळवा 1 लाख रुपये

राज्यातील नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीस चालना देण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत 50 हेक्टर क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे 10 गटांचा एक समूह आणि त्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकार कायद्याअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करावी लागणार आहे, असेही या जीआरमध्ये नमूद केले आहे.

Garlic Price । लसूण उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! लसूण दरात झाली मोठी वाढ; पाहा किती मिळतोय दर?

या नवीन तरतुदीनुसार, गट स्तरावरील एका शेतकऱ्याच्या शेतात नैसर्गिक आणि सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती करण्यासाठी एक जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र स्थापित करण्यासाठी खर्चाच्या 75 टक्के किंवा 1.00 लाख यापैकी जे कमी असेल ते अर्थ सहाय्य देय असेल आणि उरलेल्या शेतकरी/ गटाचा हिस्सा असणार आहे. यासाठी 2 टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण 134.84 कोटी रुपये आर्थिक तरतुदीस मान्यता दिली आहे.

Ravikant Tupkar । शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांच्या अडचणीत वाढ! पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय

पणन सुविधेसाठी मिळणार आर्थिक मदत

शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावर पणन सुविधेसाठी एक विक्री केंद्र स्थापन करावे लागणार आहे. यासाठी वाहन खरेदी किंवा विक्री केंद्र बांधणीसाठी खर्चाच्या 75 टक्के किंवा रु 4.50 लाख यापैकी जे कमी असेल ते अर्थसहाय्य देय असणार आहे. प्रसिद्धी, विक्री मेळावे इत्यादी करिता 50 हजार रुपये व समूह संकलन केंद्र उभारण्याकरिता 10 लाख रुपये अर्थसहाय्य देय आहे. यासाठी 2 टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण रु. 204.57 कोटी रुपये आर्थिक तरतुदीस मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारकडून राज्यात नैसर्गिक/सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला 2022-23 ते 2027-28 या कालावधीकरीता मुदतवाढ देखील दिली आहे.

Onion Harvester । कायमची मिटली मजुरांची कटकट! बाजारात लवकरच उपलब्ध होणार कांदा काढणी यंत्र