Farmer News । मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. सरकारने कांदा (Onion) आणि बासमती तांदळासाठी असलेले किमान निर्यात मूल्य (MEP) हटवले आहे. हा निर्णय भारतीय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, यामुळे त्यांच्या उत्पादनाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत (International markets) निर्यात करण्याची संधी खुली झाली आहे.
पूर्वी, कांद्याच्या निर्यातीवर MEP लागू असण्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळणे कठीण झाले होते. सरकारने या पद्धतीचा वापर कांद्याच्या देशांतर्गत दरातील अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी केला होता. मात्र, यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळत होता आणि त्यांच्या उत्पादनाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील संधी साधता येत नव्हती. आता, MEP हटवल्यामुळे शेतकरी थेट विदेशी बाजारात कांदा निर्यात करु शकतात, विशेषतः कांद्याच्या मोठ्या मागणी असलेल्या खाडी आणि आशियाई देशांमध्ये याचा लाभ मिळेल. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यांना अधिक आर्थिक फायदे मिळू शकतात.
याचप्रमाणे, बासमती तांदळाच्या किमान निर्यात मूल्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. बासमती तांदळाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी मागणी आहे आणि याचा उपयोग भारताच्या कृषी निर्यातीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. पूर्वी, बासमती तांदळावर असलेल्या MEP मुळे शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत योग्य दर मिळवण्यात अडचणी आल्या होत्या. आता, या निर्णयामुळे बासमती तांदुळ उत्पादकांना त्यांचे उत्पादन अधिक प्रभावीपणे निर्यात करता येईल आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगला भाव मिळू शकेल.
या निर्णयामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील संधी उपलब्ध होतील, आणि त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारच्या या पाऊलामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राला एक नवी दिशा मिळेल, आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला अधिक मजबूती मिळेल. यामुळे भारताच्या कृषी निर्यातेला एक नवा फुंक मिळेल, आणि देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताचे स्थान मजबूत होईल.
