Drought in Maharashtra । राज्यातील काही तालुक्यांना यंदा पावसाने (Rain in Maharashtra) हुलकावणी दिली आहे. त्यामुळे येथे दुष्काळसदृश्य (Drought) रिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी या भागातील पिके जळून गेली आहेत. पिके जळाल्याने चारा खूप महाग झाला आहे. पशुपालनाचा व्यवसाय (Animal husbandry business) देखील धोक्यात आला आहे. अशातच राज्य सरकारने (State Govt) कमी पर्जन्यमान झालेल्या महसुली मंडळात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केली आहे.
PM Kisan 16th Installment । शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! या दिवशी जमा होणार पीएम किसानचा 16 वा हप्ता
सरकारने दिल्या या सूचना
या ठिकाणी सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने राज्यातील दुष्काळग्रस्त ४० तालुके (Drought affected talukas) आणि १०२१ मंडळातील शेतकऱ्यांच्या संमतीनंतर कर्जाचे पुनर्गठन (Debt restructuring) करण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले असून पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
Agriculture Machine । हे एकच यंत्र करतंय शेतातील अनेक कामे, जाणून घ्या किंमत; पाहा Video
दरम्यान, खरीप-२०२३ हंगामातील कर्जवसुलीस स्थगिती आणि अल्पमुदत पीककर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता दिली असून सार्वजनिक, खासगी, ग्रामीण, लघुवित्त, राज्य सहकारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून (District Central Banks) त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
‘ही’ असेल अंतिम मुदत
हे लक्षात घ्या की शेतकरी विहित मुदतीत कर्जाची परतफेड करू शकणार नसतील यात बाधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र घेऊन खरीप-२०२३ मधील पीककर्जाचे व्याजासह पुनर्गठन केले जाईल. सरकारकडून यासाठी ३० एप्रिल २०२४ ची डेडलाइन देण्यात आली आहे. यानंतर हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध होईल. याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सहकार आयुक्तांवर सोपविली आहे.
सरकार निर्णयान्वये राज्यातील एकूण २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरुपाचा तर एकूण १६ तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. या तालुक्याशिवाय इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५% पेक्षा कमी आणि एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले आहे अशा एकूण १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून दुष्काळी भागात उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याबाबत निर्देश सरकारने दिले आहेत.
