Crop Damage Compensation । यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. (Crop Damage) मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी अक्षरशः रडकुंडीला आले आहेत. नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु, मदत मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आले होते.
अशातच या शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. नाशिक विभागात एक लाख सात हजार ४९१ शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी १४४ कोटी १० लाख ६६ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. दरम्यान, अवकाळी पावसाने (Unseasonal rain) फळबागा, कांदा, द्राक्षांसह रब्बी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. तसेच चारा पिकांचे नुकसान झाले असल्याने नुकसानग्रस्त भागात तात्पुरत्या स्वरूपात जनावरांना चारा दिला होता.
Onion । ‘या’ तंत्रज्ञानामुळे साठवणूक केलेला कांदा कधीच सडणार नाही, कसे ते जाणून घ्या
किती झाले नुकसान?
नाशिक जिल्ह्यामध्ये ६५ हजार ८४९ शेतकऱ्यांच्या ३४ हजार ९५२ हेक्टरवर, अहमदनगर जिल्ह्यात २१ हजार ६८३ शेतकऱ्यांच्या ११ हजार ९५६ हेक्टरवर, जळगाव जिल्ह्यात १३ हजार ४७१ शेतकऱ्यांचे ५ हजार ८०३ हेक्टरवर, धुळे जिल्ह्यात ७३२ शेतकऱ्यांचे २९३ हेक्टर आणि नंदुरबार जिल्ह्यात ५ हजार ७४६ शेतकऱ्यांचे २८५१ हेक्टरवर नुकसान झाले होते.
दरम्यान, अहमदनगर जिल्ह्यात पारनेर तालुक्याला या पाऊस आणि गारपिटीचा प्रचंड फटका बसला होता. परंतु, नुकसान भरपाई देण्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप करत पारनेरमधील सांगवी सूर्या परिसरातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी उपोषण केले होते. अखेर नगरसह नाशिक विभागातील नुकसानग्रस्तांसाठी आर्थिक मदत मंजूर केली आहे.
Budget 2024 । कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, अर्थसंकल्पात सरकारकडून मिळणार मोठे गिफ्ट
या कारणामुळे होतोय मदतीला उशीर
अकोला जिल्ह्यात ३० हजारांवर शेतकऱ्यांनी इंटीमेशन विमा कंपनीला सादर केल्या होत्या. या शेतकऱ्यांना लोकल क्लायमेट घटकाखाली विमा काढलेल्यांकडून भरपाई मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मदतीसाठी सात दिवसांच्या आत पंचनामे केले आहेत. पण या पंचनाम्यांच्या कागदपत्रांवर कृषी सहायकांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या नाही.
इतकेच नाही तर पंचनामा अहवालावर कृषी अधिकारी असा उल्लेख आहे, त्यामुळे कृषी सहायकांनी त्या जागेवर स्वाक्षरी करण्यास नकार देण्यात आला आहे. संघटनांनी कृषी विभागाला निवेदने देऊन आपली भूमिका मांडली आहे. पंचनाम्यांच्या कागदपत्रांवर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नसल्याने शेतकऱ्यांना विमा कंपनी आर्थिक मदत करत नाहीत.
