Cotton Procurement । महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात उत्पादित होणार एक मुख्य नगदी पीक कापूस (Cotton) आहे. विशेषतः कापसाची खानदेश, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात कापूस लागवड केली जाते. मागील काही वर्षांपासून कापसाला चांगला दर (Cotton rate) मिळत असल्याने याची लागवड (Cotton cultivation) मोठ्या प्रमाणात केली जाते.
Farmer Relief Fund । बिग ब्रेकिंग! नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ३३२ कोटी रुपये मंजूर
‘पणन’कडून कापसाची खरेदी नाही
भारतीय कापूस महामंडळच्या ११४ पैकी ३४ केंद्रांवर कापसाची आवकच झाली नाही. त्यानंतर मागणी असेल आणि आवकही होणार असेल अशा ठिकाणी पणन महासंघाच्या वाट्याची केंद्रे सीसीआय सुरु करणार आहे, असा दावा सीसीआयकडून (CCI) मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत केला आहे. (Cotton Market)
Maharashtra Rain । शेतकऱ्यांवर पुन्हा अवकाळीचे संकट! ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये पडणार मुसळधार पाऊस
त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून कापसाची खरेदी होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. दरम्यान, राज्यात कापसाचे दर दबावात असल्याने सीसीआयच्या जोडीला कापूस पणन महासंघाने बाजारात हस्तक्षेप करून आधारभूत केंद्र चालू करावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. दबाव वाढल्यानंतर राज्य सरकारही पणन महासंघाच्या माध्यमातून खरेदीस तयार झाले.
Farmer Scheme । वयोवृद्ध शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार वयोश्री योजना, या पद्धतीने घ्या लाभ
कराराची प्रक्रिया पूर्ण
अशातच आता केंद्र सरकारच्या स्तरावर सीसीआय आणि पणन महासंघ यांच्यामध्ये कराराची प्रक्रिया पार पडली आहे. यानंतरच्या टप्प्यात राज्य सरकारकडून खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे करता यावे यासाठी पणन महासंघाला १०० कोटी रुपयांची बॅंक हमी दिली होती. यामळे खरेदी निश्‍चित होणार असे वाटत असताना मुंबईत झालेल्या बैठकीत पणन महासंघाच्या वाट्याची केंद्रे सीसीआय चालू करेल, असे सांगितले आहे.
Farmer Scheme । शेतकऱ्यांसाठी सरकारची खास योजना! मिळत आहे लाखोंचं अनुदान, असा करा अर्ज
त्यामुळे आता पणन महासंघाच्या माध्यमातून होणाऱ्या खरेदीला ब्रेक लागला आहे, असे मानले जात आहे. दरम्यान, सीसीआयला कापूस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे ऑनलाइन सातबारा आवश्यक आहे. राज्यात ई-पीक पाहणीचे काम अपेक्षित झाले नसल्याने ऑनलाइन सातबारा अपडेट नसल्याने खरेदी प्रक्रियेत त्याची अडचण आहे. ऑफलाइन सातबारा खरेदीकामी स्वीकारण्यास मंजुरी मिळावी, अशी मागणी सीसीआयने केली आहे.
Government Scheme । मोठी बातमी! वारसदारांना मिळणार शेतकरी अपघात विमा योजनेचे पैसे
