Animal Husbandry Schemes । सध्या मोठ्या प्रमाणात पशुपालन (Animal Husbandry) केले जात आहे. शेतीसोबत (Agriculture) केलेल्या या व्यवसायामुळे शेतकऱ्यांना याचा सर्वात मोठा फायदा होत आहे. अनेकांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर चालतो. या व्यवसायात जर जास्त नफा मिळवायचा असेल तर जास्त नफा मिळवून देणाऱ्या जनावरांची निवड करावी लागते. सरकार पशुपालकांसाठी सतत वेगवेगळ्या योजना (Government Schemes) सुरु करत असते. ज्याचा त्यांना खूप फायदा होतो.
Success Story । शेतकऱ्याची कमाल! शिमला मिरचीतून कमावतोय लाखो रुपये, असं केलं नियोजन
पशुसंवर्धन विभागामार्फत राज्यस्तरीय आणि जिल्हा वार्षिक योजना राबवण्यात येत आहे. तुम्हाला या योजनेचा लवकरात लवकर लाभ घ्यावा लागणार आहे. कारण या योजनेची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत आहे. या योजनेबद्दल सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण व जिल्हा वार्षिक योजना चालू वर्षात राबविण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित केले होते.
या वेळापत्रकानुसार, जुन्या लाभार्थ्यांमार्फत कागदपत्रे अपलोड करून निवड पूर्ण करणे, ऑनलाइन अर्ज स्वीकारणे आणि जिल्हास्तरावर कागदपत्रे पडताळणी करून निवड पूर्ण करण्याची मुदत ८ डिसेंबर रोजी संपणार होती. जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना अर्ज करता यावे म्हणून २०२३-२४ या वर्षासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
Devendra Fadanvis । मोठी बातमी! … तर सरकार करणार कांद्याची खरेदी, फडणवीसांनी दिली महत्त्वाची माहिती
या ठिकाणी करा संपर्क
वेगवेगळ्या योजना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालक, शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पध्दतीनेच स्वीकारण्यात येणार आहेत, हे लक्षात ठेवा. तुम्ही योजनेबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पंचायत समिती, तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अथवा उपआयुक्त कार्यालय, तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय अथवा नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्रावर संपर्क साधू शकता.
Ethanol । इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांवर किती परिणाम होणार? जाणून घ्या
या योजनांचा असणार समावेश
नावीन्यपूर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दुधाळ गाई-म्हशींचे गट वाटप करणे, शेळी-मेंढी गट वाटप करणे, १०० कुक्कुट पिलांचे वाटप व २५+३ तलंगा गट वाटप आणि १०० मांसल कुक्कुट पक्षांच्या संगोपनासाठी निवारा शेड उभारणीस अर्थसहाय्य देणे या योजना राबविल्या जात आहेत.
Encroachment land । जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास घाबरू नका, ‘या’ ठिकाणी करा दावा, टळेल अतिक्रमण
