Agriculture News । शेती करण्यासाठी पाणी आणि जमीन खूप गरजेची आहे. या दोन्ही घटकांशिवाय शेती होऊच शकत नाही. जर शेतीमध्ये पाणी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असेल तर शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळवता येते. परंतु जर पाणीच उपलब्ध नसेल तर पिके जळू लागतात. अनेकजण पाण्यासाठी पाइपलाईन (Water Pipeline) करतात, मात्र काही शेतकरी आपल्या शेतात पाईपलाइन टाकू देत नाहीत.
Success Story । राजकारण सोडून 65 वर्षीय शेतकरी शेतीतून कमावतोय 40 लाख, कसे केले नियोजन? जाणून घ्या…
अशावेळी काय करावे ते अनेकांना समजत नाही. या कारणावरून वाद होतात. अनेकदा हे वाद इतके टोकाला जातात की त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोर्टाची पायरी चढावी लागते. पैसे असून पाइपलाईन न करता आल्याने पिके धोक्यात येतात. समजा तुमच्या बाबतही असे होत असेल तर तुम्ही यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कायदा 1966 या कायद्याचा वापर करू शकतात. यासाठी तुम्हाला एक अर्ज करावा लागेल.
Onion Price Hike । कांदा उत्पादकांसाठी मोठी बातमी! कांद्याच्या दरात विक्रमी वाढ
असा करा अर्ज
तुम्हाला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कायदा 1966 च्या कलम 49 नुसार तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करू शकतात. त्यानंतर तहसीलदार ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून पाईपलाईन प्रस्तावित केली आहे त्या शेतकऱ्यांना नोटीसा बजावतात. त्यानंतर तहसीलदारांकडून शेजारील शेतकऱ्यांचे मत ऐकून घेतले जाते. शेजारील शेतकऱ्यांच्या हरकती असल्यास त्या हरकती तपासण्यात येतात.
लक्षात ठेवा या गोष्टी
त्यानंतर तहसीलदार परवानगी देतात किंवा नाही. समजा तहसीलदारांनी पाईपलाईन टाकण्याची परवानगी दिल्यास अर्जदार शेतकऱ्याला काही गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. यात पाईपलाईन टाकत असताना शेजारील शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल याकडे लक्ष द्यावे लागते. पाईपलाईनमध्ये अंतर हे कमी असायला हवे. ती पाइपलाईन अर्धा मीटर खोलीवर टाकावी लागते. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास सदर शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देणे गरजेचे असते.
