Agricultural Loans । राज्यातील काही जिल्ह्यांत पावसाने यंदा चांगलीच हुलकावणी (Rain in Maharashtra) दिली आहे, पाऊस नसल्याने अनेक पिके जळून गेली आहेत. काही ठिकाणी अवकाळी पावसाने (Heavy Rain) पिकांची चांगलीच नासाडी झाली आहे. शेतकऱ्यांना दरवर्षी यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट निर्माण होते. अशावेळी शेतकरी कर्ज (Loan) काढतात.
Desi jugad । शेतकऱ्यांच्या जुगाडापुढे इंजिनिअरही फेल, नदी पार करण्यासाठी बनवली बोट
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा
परंतु, शेतात काहीच उत्पादन न निघाल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाची (Agri Loan) परतफेड करता येत नाही. साहजिकच शेतकरी कर्ज न फेडता आल्याने टोकाचा निर्णय घेतात. धक्कादायक बाब म्हणजे दरवर्षी आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. अशातच आता दुष्काळग्रस्त (Drought in Maharashtra) शेतकऱ्यांना सरकारने मोठा दिलासा आहे. सरकारकडून शेती संबंधित कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
Hydroponics feed । शेतकरी मित्रांनो! तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काही क्षणात बनवा हिरवा चारा
कर्जाचे पुनर्गठन होणार
दरम्यान,राज्य सरकारने 2018 मध्ये महसूल क्षेत्र दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यासाठी निकष म्हणून 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस निश्चित केला होता. संपूर्ण राज्यातील 358 तालुक्यांपैकी 151 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले होते. आता दुष्काळग्रस्त घोषित झालेल्या 40 तालुक्यांतील कृषी कर्ज वसुलीला स्थगिती मिळाली आहे. कर्जाचे पुनर्गठन (Debt Restructuring) केले जाईल.
Compost Fertilizer । सोप्या पद्धतीने करा घरच्या घरी कंपोस्ट खत, कसं ते जाणून घ्या
तसेच जर सरकारने निर्देश रद्द केले नाही तर, 2023 च्या खरीप हंगामासाठी दुष्काळ जाहीर करणारा आदेश 10 नोव्हेंबरपासून लागू होईल. तो पुढील सहा महिने लागू राहील. प्रत्यक्षात 31 ऑक्टोबर रोजी सरकारने 24 तालुक्यांमध्ये तीव्र तर 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने 1,021 महसुली क्षेत्रांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर 2023 च्या खरीप हंगामात कृषी-संबंधित कर्ज वसुली स्थगित करण्याचा तसेच अल्प-मुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला.
Crop Loan Subsidy । शेतकऱ्यांवर अन्याय, पीक कर्जाची नियमीत परतफेड करूनही मिळाले नाही अनुदान
त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने 40 दुष्काळी तालुक्यातील 1021 महसुली मंडळातील शेतकऱ्यांच्या शेती संबंधित कर्ज वसुलीस स्थगिती देत कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश एका परिपत्रकाद्वारे काढले आहे. सार्वजनिक, खासगी, ग्रामीण, लघुवित्त, राज्य सहकारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
Bull price hike । बैलांची किंमत पोहोचली लाखांच्या घरात, खरेदीसाठी तुफान गर्दी
