Agricultural Land Grant । अनुसूचित जातीच्या दारिद्र्य रेषेखालील असणाऱ्या भूमिहीन शेतमजूर (Landless farm labourers) कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे इतर साधन उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना रोजगार हमी योजना (Employment Guarantee Scheme) किंवा खासगी व्यक्तीकडे मजुरी करायला लागते. त्यांचे उत्पन्नाचे स्तोत्र वाढावे यासाठी सरकार सतत प्रयत्नशील असते. अशातच आता भूमिहीन शेतमजुरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.
Onion Crop । कांद्यांने केला वांदा! रोपांची किंमत वाढल्याने शेतकरी हतबल
भूमिहीन शेतमजुरांना जमीन खरेदीसाठी 100% अनुदान (Land Subsidy) मिळणार आहे. या शेतमजुरांना सरकारच्या महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी शेतजमीन विक्रीचे प्रस्ताव सर्व विहित कागदपत्रासह स्वतः समाजकल्याण कार्यालयात जमा करावे लागणार आहे, हे लक्षात ठेवा.
Governmnet Schemes । शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! बांबू लागवडीसाठी मिळणार हेक्टरी 7 लाखांचं अनुदान
सरकारच्या या योजनेमुळे अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांना स्वतःची शेतजमीन खरेदी करता येईल. योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील शेतमजुरांना 04 एकर कोरडवाहू जमीन किंवा 02 एकर बागायती जमीन उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 50 टक्के अनुदान (Subsidy for Agriculture) दिले जात होते.
Grain Dryer । मस्तच! बाजारात आले स्वस्त धान्य वाळवणी यंत्र, किंमत आहे फक्त ‘इतकीच’
या ठिकाणी करा अर्ज
परंतु सरकारने आता त्यात वाढ केली आहे. 100 टक्के अनुदान मिळत असल्याने लाभार्थ्यांना कमी खर्चात स्वतःची शेतजमीन खरेदी करता येणार आहे. इच्छुकांना शासकीय रेडिरेकनरच्या दराप्रमाणे शेतजमीन खरेदी करावी लागणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना शासकीय रेडिरेकनर दराप्रमाणे त्यांचे वैयक्तिक संयुक्त मालकीची शेतजमीन सामाजिक न्याय विभागास विक्री करायची आहे, त्यांना समाजकल्याण कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे.
Milk Price । राज्यात दुधाचे दर का कमी होतात? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं मत
जाणून घ्या पात्रता
लाभार्थी अनुसूचित जाती, दारिद्रय रेषेखालील, भूमिहीन, त्याच गावचा रहिवासी आणि 18 ते 60 वयोगटातील असावा. समजा गावातील पात्र लाभार्थी उपलब्ध नसतील तर लगतच्या इतर गावातील किंवा तालुकास्तरावरील पात्र लाभार्थ्याची निवड केली जाईल.
