Agri Schemes । शेती अवजारांच्या अनुदान योजनेतील गैरप्रकाराला बसणार आळा, जाणून घ्या सरकारची भन्नाट आयडिया

Agri Schemes । शेतकऱ्यांना दरवर्षी निसर्गाचा फटका बसतो. साहजिकच शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट येते. यामुळे काही शेतकरी टोकाचा निर्णय घेतात. शेतकऱ्यांची हीच समस्या लक्षात घेता केंद्र आणि राज्य विविध योजना (Government Schemes) राबवत आहे. ज्याचा लाभ देशातील अनेक शेतकरी घेत आहेत. परंतु, अनेक लाभार्थी शेतकऱ्यांना या योजनांच्या (Government Agri Schemes) लाभापासून वंचित राहावे लागते.

Onion Rate । हृदयद्रावक! कांद्याला चक्क १ रुपये दर, शेतकऱ्यासमोर मोठे आर्थिक संकट

परंतु, आता तसे होणार नाही. कारण योजनेतील गैरप्रकार थांबण्यासाठी सरकारने एक नवीन युक्ती शोधून काढली आहे. शेती अवजारांच्या अनुदान योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार घडत आहेत. आता कृषी यांत्रिकीकरण अनुदान योजनेच्या (Agricultural Mechanization Scheme) माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या अवजारांची यापुढे सेंट्रलाईझड कोडिंग सिस्टीमवर (Centralized Coding System) नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे.

Bhandara News । धक्कादायक बातमी! शेतात तीन महिलांवर मधमाशांचा भयानक हल्ला, तिघीही गंभीर जखमी

समजा एखाद्या शेतकऱ्याने 30 मार्च 2024 पर्यंत नोंदणी पूर्ण केली नाही तर1 एप्रिलपासून संबंधित उत्पादकांची अवजारे अनुदान योजनेसाठी अपात्र ठरेल. या निहित वेळेत ही कार्यवाही पूर्ण केली नाही तर अशा कृषी अवजारे आणि मशिनरी उत्पादकांची अवजारे कृषी यांत्रिकीकरण अनुदानाचा योजनेत समावेश केला जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Sugarcane Growth । पशुपालकांनो सावधान! तुम्हीही जनावरांना जास्त प्रमाणात उसाचे वाढे चारताय का? ही बातमी एकदा वाचाच

काय आहे योजना?

यासाठी अवजारांचा पुरवठा करण्याऱ्या उत्पादकांना जबाबदारी दिली आहे. राज्य सरकारकडून कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवण्यात येते. योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मानवी बळाच्या साहाय्याने चालणाऱ्या शेती अवजारांवर अनुदान देण्यात येते. समजा शेतकऱ्यांनी अवजारे खरेदी केले तर त्यांना अनुदान दिले जाते. त्यांना शेती करण्यासाठी अगदी कमी किमतीत अवजारे उपलब्ध करून दिली जातात.

Animal Husbandry । जनावरातील दूध उत्पादनात घट येण्याची ‘ही’ आहेत प्रमुख कारणे; पशुपालकांनो वाचा तुमच्या फायद्याची माहिती

जाणून घ्या सरकारी निर्देश

• अनुदान योजनेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतींच्या अवजारांवर यापुढे लेझर कटिंगचा वापर करून सिरीयल नंबर टाकणे बंधनकारक असेल.
• क्रमांक टाकणे शक्य नसल्यास अवजारांवर सिरीयल नंबर प्लेट बसवावा.
• 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतींच्या अवजारांवर सिरीयल नंबर असावा.
• समजा प्लास्टिक किंवा इतर फायबरच्या अवजारांवर लेझर कटिंग करणे शक्य नसेल तर त्या अवजारांवर सिरीयल क्रमांक कोरीव पद्धतीने टाकावा.

Son Property Rights । मुलाच्या संपत्तीत सर्वाधिक हक्क कोणाचा? आईचा की पत्नीचा? काय सांगतो कायदा जाणून घ्या