MGNREGA Budget 2024 । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2024 मध्ये ग्रामीण क्षेत्रासाठी काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत, त्यातील मुख्य म्हणजे मनरेगाचे बजेट वाढवणे. अर्थमंत्र्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या बजेटमध्ये २६ हजार कोटींची वाढ केली आहे. गेल्या वेळी म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी सरकारने एकूण ६० हजार कोटी रुपये जारी केले होते. मनरेगाच्या बजेटमध्ये वाढ झाल्याने ग्रामीण मजुरांना ग्रामपंचायतींमध्ये रोजगार मिळत राहणार आहे.
Budget 2024 Live । अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांसाठी केल्या अनेक धडाकेबाज घोषणा!
मनरेगाचे बजेट 86 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढले
अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या बजेटमध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी मनरेगा अंतर्गत खर्च करण्यात येणारी रक्कम 60 हजार कोटींवरून 86 हजार कोटी रुपये करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मनरेगा योजनेसाठी 60 हजार कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर केले होते, जे 2022 च्या आधी जाहीर झालेल्या 73 हजार कोटी रुपयांच्या बजेटपेक्षा 18 टक्के कमी होते.
Havaman Andaj । मोठी बातमी! अनेक राज्यांमध्ये ४ फेब्रुवारीपर्यंत पावसाळा सुरूच राहणार
…म्हणूनच मनरेगाचे बजेट वाढले
मनरेगा कामगारांना आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (ABPS) अंतर्गत जोडण्यात आले आहे. केंद्राने सर्व राज्य सरकारांना सांगितले होते की, मनरेगाच्या मजुरीची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात पोहोचेल. परंतु, जानेवारी 2024 च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुमारे 5 कोटी कामगार ABPS शी जोडले जाऊ शकले नाहीत. अशा स्थितीत या मजुरांना योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचण निर्माण झाली असून, याबाबत कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने हे कामगार सरकारसाठी मोठे मतदार आहेत. या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने मनरेगाच्या बजेटमध्ये वाढ केली आहे.
Animal Husbandry । जनावरांच्या शरीराला पाण्याची किती गरज असते? वाचा महत्वाची माहिती
14.35 कोटी सक्रिय मनरेगा कामगार
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकूण 25.94 कोटी मजूर नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी 14.35 कोटी सक्रिय मजूर म्हणून दाखवण्यात आले आहेत. या मजुरांनी गेल्या ३ वर्षांत किमान एक दिवस काम केले आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने एबीपीएससाठी अपात्र असलेल्या आणखी 5 कोटी मनरेगा कामगारांना प्रणालीतून वगळणे ही सरकारसाठी मोठी समस्या बनू शकते. याबाबत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्य सरकारांना ABPS प्रकरणी उदारमतवादी दृष्टिकोन स्वीकारण्यास सांगितले होते. आता सरकारने बजेटमध्ये वाढ करून कामगारांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Animal Fodder । जनावरांना गव्हाचे काड चारा म्हणून वापरणे योग्य की अयोग्य?; वाचा माहिती
